अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन के नियमों में बदलाव किए हैं, जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी कार्यक्षमता या परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है।
यह नियम पहले से मौजूद था, लेकिन इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं थी, जिसके चलते वे अपनी सुविधाओं से वंचित हो जाते थे। इसलिए, नौकरी में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखना अब और भी जरूरी हो गया है। सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए है, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाते हैं।
क्या हर माहीने बनेगा रिपोर्ट कार्ड जानिए
सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो उनकी कार्यक्षमता और व्यवहार से जुड़े हैं। पेंशन नियम 2021 (CCS Pension Rules 2021) के तहत रूल 8 में संशोधन करते हुए यह तय किया गया है कि अब हर माह कर्मचारियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा।
इस नियम के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है या अपने काम में लापरवाही बरतता है, तो उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन पर रोक लगाई जा सकती है। यह कदम कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। फिलहाल यह नियम केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इसे अपने स्तर पर लागू कर सकती हैं।
क्या होगी इस स्थिति में कार्रवाई जानिए
सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत, यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी करता है, तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। साथ ही, यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है और उसे दोषी करार दिया जाता है, तो उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने का प्रावधान है।
काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारी भी इस दायरे में आते हैं। संबंधित विभागाध्यक्ष यह तय करेगा कि पेंशन कितने समय तक रोकी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी विभागों और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं।